"/> ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਵਿੱਚ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਬੀ.ਐੱਸ.ਢਿੱਲੋਂ
Punjabi News, Punjab News, Punjab Infoline, Punjab Headline, Punjabi News Website, Punjab Classifieds, Free Classifieds, Punjab This Week, Punjabi Epaper, News Paper in Punjab, Punjabi News Paper

ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਵਿੱਚ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਬੀ.ਐੱਸ.ਢਿੱਲੋਂ

Published On: punjabinfoline.com, Date: Nov 01, 2012

ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਕਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਣੇਗਾ ਕਦੋਂ? ਇਹ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।ਸਧਾਰਣ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 'ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਨਾ' ’ਤੇ 'ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ' ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਝ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਪ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰ ਲਏ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਮੋਟਰ-ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗ਼ਜ਼ਰੀ ਏ ਸੀ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏl ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਕਰਵਾ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਵਸੂਲੀਆਂ। ਦੰਗੇ ਸਧਾਰਣ ਕਤਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਬੂਤ ਜਟਾਉਣੇ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ 13 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਬੇਕਰੀ ਕੇਸ ਦੇ 21 ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁਰਲਾਹਟ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ 1947 ਵਿਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 'ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ' ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਐਫ਼ .ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੀ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ? ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਵੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਭੀੜਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੀ ਪੁਲਿਸ ਠੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੇਗੀ? ਸੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਐਫ਼ .ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਧਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਿੱਛੋਂ ਝੂਠੇ ਫਸਾਏ ਕਹਿ ਕੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਅਨਸਰ ਮੂੰਹ ਢਕ ਕੇ ਕਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਸਾਡਾ ਗਵਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨ (1872) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗਵਾਹ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਟਾਇਰ ਗਲ਼ ਵਿਚ ਪਾਇਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਤੀਲੀ ਲਾਈ, ਕਿਸ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਕਿਸ ਨੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ? ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੁਰਮ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਵੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ 'ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਨਾ' ’ਤੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਸੀ? (ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ?) ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮੌਤ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਫਿਰ ਬਰੀ। ਅਗਾਂਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੌਤ ਛੁਰਾ ਵੱਜਿਆ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਵਾਹ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ 'ਕਹਾਣੀ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ'। ਜੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕੇਸ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ "ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ" ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ, ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਸ ਲਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਢੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਗਵਾਹ ਤੇ ਮੁਦਈ ਖੁਦ ਹੀ ਥੱਕ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਗਵਾਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਮੁਦਈਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ 'ਬੇਈਮਾਨੀ' ਕਰ ਕੇ ਕੇਸ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਫਿਰ ਬਰੀ। ਜੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ (ਬਹੁਤੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ) ਤਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ। ਜੇ ਸੋਲਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਵੀਹ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਭੇਜ ਕੇ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਜੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਦੀ ਸੱਟ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਸਿਰ ਵਾਲੀ ਸੱਟ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਕਾਰਨ 'ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਨਾ' ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਰੀ। ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸੀ। ਵੀਹ ਸਾਲ ਲਟਕੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੇ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਗਵਾਹ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਫੇਰ ਬਰੀ। ਜੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਦੋ, ਚਾਰ, ਛੇ, ਦਸ (ਕੁੱਲ ਬਾਈ) ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦਸ ਸਾਲ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੱਧੀ ਕੱਟਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ, ਕਿਸੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇ ਗੰਢ ਜਾਂ ਜੁਬਲੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਸਿਫਰ। ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਵੇਲੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਬੇਗੁਨਾਹ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਬ ਉੱਠੀ। ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸੌ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਇਹੀ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਘੋਰ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਿੱਕਲ ਆਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਜੇ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੱਡ ਦਿਉ, ਪਰ ਸੌ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਮੁਦਈ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਧਾਰਣ ਕਤਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਦਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਰਪਟ ਸਮੇਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਕਸਰ ਮਨਘੜਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਘੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੰਝ ਹੀ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਜਨ ਸਧਾਰਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾੳਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਲੱਗਭੱਗ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਹੈ।
B. S. Dhillon (Advocate High Court)
99880-91463

Tags: ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ.-ਕਲਾਮ
  • Facebook
  • twitter
  • google plus
  • linked in
  • Print It

Last 20 Storys

Powered by Arash Info Corpopration