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लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को सहूलतें न मिलने पर मीडिया में रोष

पंजाब सरकार पत्रकारों को सहुलते देने के वादें चुनावों में करके भूली: तालमेल कमेटी
Published On: punjabinfoline.com, Date: Feb 03, 2019

राजपुरा, 03 फरवरी (राजेश डाहरा)
मौजूदा केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में पत्रकारों की मांगों को अनदेखा कर कोई भी सहूलियत नही दी गई। सरकार की प्राप्तीयों को जनता तक
पहुंचाने और जनता की दुख तकलीफों कों
सरकार तक पहुंचाने के लिये पत्रकार
कड़ी का कार्य करते है। उसके बाद भी
केंद्र सरकार ने अपने बजट में और
पंजाब सरकार ने विधानसभा चुनावों
में किये वादे के अनुसार सरकार के लगभग
दो वर्ष बीतने के बाद भी एक वादा भी पूरा
नहीं किया। पत्रकार ही समाज को आईना दिखाने का काम करता है जो अपनी जान जोखिम में डालकर कलम के सहारे समाज मे संदेश जनता तक अपनी कलम के माध्यम से पहुंचाता है परन्तु आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ डगमगा रहा है। जिसे समाज की भलाई के लिए बचाना जरूरी है।जिसकी आवाज आज राजपुरा की तालमेल कमेटी ने उठाने का बीड़ा उठाया है ।जिसमें अपने हक को सरकार तक पहुचाने के लिए टीम गठित की गई जो कि पंजाब की मौजूदा सरकार को पत्रकारों की मांगों
को लेकर एक मांगपत्र मुख़्यमंत्री पंजाब
कैप्टन अमरिंदर सिंह, लोकल बाडी मंंत्री
नवजोत सिंह सिधू तथा राजपुरा के
विधायक हरदियाल सिंह कबोज को
दिया जायेगा और इसी सैशन में
पत्रकारों की सभी मांगों को पूरा
करने की मांग की जायेगी।
नए साल में चार पत्रकारों की
एसोसिएशनों की बनी तालमेल कमेटी के
प्रधान अशोक प्रेमी ने मीटिंग में कार्यकारणी घोषित की। इस
मीटिंग में श्री अशोक प्रेमी ने अपनी तालमेल कमेटी की
कार्यकारणी बनाते हुये बंसी धवन को
चेयरमैन, दया सिंह को वाईस चैयरमैन,
चुरंजी शर्मा सीनीयर उप प्रधान,
रमेश कटारिया उप प्रधान, अजय कमल
महासचिव, राजेश डाहरा कैशियर,
विजय वोहरा को सैक्ट्री बनाने व
सुदेश तनेजा को मुखय सलाहाकार,
दीपक अरोड़ा ,सुदर्शन कपूर, दिनेश सचदेवा को सलाहाकार बनाये जाने
की घोषणा की।
इस मौके पर अशोक प्रेमी ने बताया कि पंजाब सरकार अपने चुनावी घोषणा
पत्र में पत्रकारों को मासिक पैंशन देने
की मांग पूरी करते हुये पिछले पांच
वर्षो में पत्रकारिता से जुडने वाले पत्रकारों
को दस हज़ार महीना पैंशन दे।
पत्रकारों को हैल्थ बीमा योजना के
तहत पूरे परिवार के लोगों को पांच
लाख रूपये तक का इलाज मुफत करवाने
और दुर्घटना या अन्य किसी हादसे में
अंगहीन होने या मुत्यू होने पर कम से
कम दस लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करना सुनिश्चित करे।
छोटे साप्ताहिक समाचार
पत्रकारों को नगर कौँसिल से दिये जाने
वाले विज्ञापन पर लगाई रोक को
समाप्त करे, रेल व बस यात्रा की मुफ्त
सुविधा जारी करे, सब डिवीजन स्तर पर
प्रैस कल्ब का निमार्ण करवा कर उसमें
पत्रकारों को बैठ कर कार्य करने
की सुविधा दी जाये। सब डिवीजन मे बंद पडे
लोक सम्पर्क दफतर को खुलवा कर
ए पी आरओ की नियुक्ती की जाये और
पत्रकारों की सुरक्षा को यकीनी
बनाया जाये। उन्होने बताया कि इस
चुनावों में किये वादों को इस सैशन में अगर पत्रकारों की मांगों को
सरकार ने पूरा नहीं किया तो अपनी
मांगों को पूरा करवाने के लिये
सघंर्ष किया जायेगा जिसकी शुरूआत
राजपुरा में एक जिला स्तरीय पत्रकार
सम्मेलन करवा के की जायेगी।

Tags: राजपुरा
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