ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਲਈ 25 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ: ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ

ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਟਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ 25 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ

ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਲਈ 25 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਸਰੂਪ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।

ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੜ ਉਭਰਿਆ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਤੇ ਵੰਡ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।