ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ NIA ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਬਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2019 ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਵੇਸਵਾ-ਗਮਨੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 1,37,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਧਾਰਨ ਕੈਦ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

NIA ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਵੇਸਵਾ-ਗਮਨੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।

ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਮਲਾ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਲਪੱਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਬਾਲਾਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਹਿਮੂਦ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NIA ਨੇ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ RC-03/2019/NIA/HYD ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।

12 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ NIA ਨੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ A1, A3 ਅਤੇ A7 ਸਮੇਤ 12 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 2019 ਅਤੇ 2020 ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਹੁਲ ਅਮੀਨ ਧਾਲੀ (A2), ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ਼ ਖਾਨ ਉਰਫ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਰਾਨ (A4), ਬਿਥੀ ਬੇਗਮ ਉਰਫ਼ ਖਦੀਜਾ ਸ਼ੇਕ (A5), ਇਮਾਮੁਲ ਗਾਜ਼ੀ ਉਰਫ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਰਾਣਾ ਹੁਸੈਨ (A6), ਮੁਹੰਮਦ ਅਲ ਮਾਮੂਨ (A8), ਸੋਜੀਬ ਸ਼ੇਕ (A9), ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾਸ ਉਰਫ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ (A10), ਮੁਨਸ਼ੀ ਉਰਫ਼ ਮੁਨਸ਼ੀ (A11) ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਯੂਬ ਸ਼ੇਕ (A12) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (IPC), ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ, 1946 ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਆਵਾਜਾਈ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ, 1956 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।