ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਉਰਫ਼ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਡੁਡੇਜਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੌਹਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਲੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

2016-17 ਦੀਆਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ

NIA ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੌਹਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (KLF) ਵੱਲੋਂ ਰਚੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। NIA ਨੇ ਜੌਹਲ ਨੂੰ KLF ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

2024 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਖਾਰਜ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੌਹਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2017 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ UAPA ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।