ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ: 42 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, 133 ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਸਤੰਬਰ: ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ 133 ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ 42 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਉਡੀਕ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1988 ਦੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਤੈਅ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਧੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਰੇਟ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

2017 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭੇਜਿਆ ਸੀ

ਪੀੜਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 14,450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ 38,400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 133 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।