ਮਾਨਸਾ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

26-27 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਬੰਦ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਬਿਆਨ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨਸਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਝੋਟਾ ਦਾ ਕਤਲ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।

ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਇਨਸਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਤਿੰਨਕੋਣੀ ਚੌਕ ਸਮੇਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

14 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

ਇਨਸਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 14 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ, ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਐੱਸਪੀ, ਐੱਸਐੱਚਓ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲਿਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 35 ਸਾਲਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਝੋਟਾ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮਦਿੱਤੇਵਾਲਾ ਚੌਕ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ।

ਇਨਸਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ।

28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਨਸਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।