“ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਲਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ” – ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ “ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ” ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਕ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਟਾਵਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸ ’ਤੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਜਾਂ ਤਕਰਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ “ਬੇਅਦਬੀ” ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦੀ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ।
ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਝੰਝਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਾਏ।
ਇਹ ਪੋਸਟ 8 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Posted By: Gurjeet Singh