ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਦੋਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਹਨ।

‘Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act’

ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ‘Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026’ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਇਸਨੂੰ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 86-11 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਸੋਧ

ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਨੀ ਹੋਇਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੋਧ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀਏ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਹੰਗਰੀ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਯੂਏਈ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਗਿਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ।

ਹਾਊਸ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਦਮ

ਇਸ ਲਈ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।