ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਦੋ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ 1.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੈਂਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ED ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA) ਤਹਿਤ M/s Prayag Developers & Builders ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਗੋਵਿੰਦ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਂਡੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਦੋ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ FIR ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ

ED ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਜਨੀ ਅਤੇ ਰਾਣਾਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ FIR ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (IPC), 1860 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 418 ਅਤੇ 420 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਗੋਵਿੰਦ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਂਡੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।

ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ 14 ਫਲੈਟ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ

ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਸਮਝੌਤਾ (Development Agreement) ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤ ਨੂੰ 1.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 14 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ Declaration-cum-Correction Deed ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫਲੈਟ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 8.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਕਾਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਰੋਕ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 9.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਦਿਵਿਆ ਪ੍ਰਯਾਗ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ 22 ਫਲੈਟ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਦਿਵਿਆ ਪ੍ਰਯਾਗ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ (Divya Prayag Apartment) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 22 ਫਲੈਟ ਦੀਵਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (DHFL) ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨੋ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NOC) ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫਲੈਟ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਫਲੈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਉਸ ’ਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਸਬੰਧੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਗਲਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਗਿਰਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ED ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ SARFAESI ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।