ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਸਬੰਧੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ 25 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ, 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਨਿਯਮ, 1990 ਦੇ ਨਿਯਮ 6A ਅਤੇ 6D ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਇਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ?

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਜਨਗਣਨਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਇਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਣੀਪੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

10 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 24 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ (Self-Enumeration) ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗੀ।

1 ਤੋਂ 5 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁੜ ਜਾਂਚ

ਮੁੱਖ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 28 ਫਰਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 5 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨਲ ਰਾਊਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਸੰਦਰਭ ਮਿਤੀ (Reference Date) 1 ਮਾਰਚ 2027 ਨੂੰ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ, ਭਾਵ 00:00 ਵਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।