– ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 725 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIRs) ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 730 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਗੂਕਰਨ (enforcement) ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਜਾ ਰਹੇ 197 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਜ਼ੀਰੋ-ਟੋਲਰੈਂਸ’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ-ਟੋਲਰੈਂਸ’ (ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਏ) ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70 ਦਾਖਲਾ-ਮਾਰਗ

ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 70 ਦਾਖਲਾ-ਮਾਰਗ (entry points) ਹਨ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਰਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2025-26 ਵਿੱਚ 315 FIR ਅਤੇ 312 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ

ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਇਸਨੇ 315 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 312 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, 112 ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ, ਕਲੱਬਾਂ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ‘ਬੌਂਡਿਡ’ (bonded) ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।