ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ Merchant Discount Rate (MDR) ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ, RBI ਅਤੇ NPCI ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI), ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਅੰਜਨ ਦੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ MDR ਕੋਈ ਫੀਸ, ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ।

15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਵਾਂ MDR ਸਿਸਟਮ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ Person-to-Merchant (P2M) UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ MDR ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।

₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਮ Person-to-Person (P2P) UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, MDR ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।