ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

1995 ਵਿੱਚ CTU ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ

ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ 31 ਮਾਰਚ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (CTU) ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

28 ਨਵੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਨਵੰਬਰ 2001 ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲ 2002 ਅਤੇ 2010 ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਬੁਢਾਪਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਭੱਤਾ, ਐੱਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਈ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ।

ਬਕਾਇਆ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 15,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਪਏ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸੁਵਿਧਾ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।