ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕੇਸ ’ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਤਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਕੁਰਦਾਂ ਅਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਮੀਨੀਆ, ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ 34 ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।