ਦਿੱਲੀ: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਏ। ਡੰਬਰਟਨ ਦੇ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਜੌਹਲ ਲਗਭਗ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (UAPA) ਹੇਠ 7 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ।

1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੜ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਹਲ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (NIA), ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (KLF) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ।

ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2016–2017 ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਸਿਕਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੌਹਲ ਨੇ ਫਾਇਨੈਂਸਰ/ਕੂਰੀਅਰ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2013 ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ £3,000 ਜਾਂ €3,000 ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਜੌਹਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਕਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ NIA, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 11 ਦੱਸੀ ਗਈ। ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਰਰ-ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 7 UAPA ਕੇਸ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਟ੍ਰਾਇਲ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਰਹੇ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਦੁਦੇਜਾ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਨਵੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰੀ-ਟ੍ਰਾਇਲ ਹਿਰਾਸਤ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਸਿਕਿਊਸ਼ਨ ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਰੀਬ 40 ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਗਵਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਵਿਟਨੈੱਸ ਵੀ ਹਨ, ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ “certainly not likely to conclude anytime soon” ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਬਰੀਅਤ ਦੀ persuasive value ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਲਾਈਟ ਰਿਸਕ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹5 ਲੱਖ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਇਸੇ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੋਨ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੰਦਰਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਣਗੇ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੌਹਲ ਹਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਜੌਹਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ Reprieve ਵਰਗੇ ਮੁਹਿੰਮਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਜਾਂ ਅਣਭਰੋਸੇਯੋਗ ਗਵਾਹੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਵਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਤੰਤਰ UN ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜੌਹਲ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਕਈ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਤਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਜੌਹਲ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ।

ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸਿਕਿਊਟਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲੰਬੀ ਹਿਰਾਸਤ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਲਗਭਗ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਟ੍ਰਾਇਲ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਹਲ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ 7 UAPA ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।