Religious Symbol Ban: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਨਕਾਬ ਸਮੇਤ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ

ਵੀਓਨ ਖ਼ਬਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੋਏਲ ਅਰਸੇਨੋ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।’’ ਅਲਹਿਦਗੀਪਸੰਦ ਪਾਰਟੀ ਕਿਊਬੈਕੋਇਸ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਹਿਨਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਇਸ ਦੇ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਵੀਓਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਿਛਲੀ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਅਵੇਨਿਰ ਕਿਊਬੈਕ (CAQ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਗਜ਼ਟ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2019 ਵਿੱਚ CAQ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (CCLA) ਦੀ ਕਿਊਬੈਕ ਬੁਲਾਰਾ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਨਾਇਸ ਬੁਸੀਏਰੇਸ ਮੈਕਨਿਕੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼, ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡੇ-ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਮੈਕਨਿਕੋਲ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਕਿਊਬੈਕ ਮੁਸਲਿਮਜ਼ (CNQM) ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕਿਊਬੈਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚੰਗੀ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

CNQM ਦੇ ਸੀਈਓ ਸਟੀਫਨ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

```