ਤਲਾਕ ਬਿਨਾ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ ਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਤਲਾਕ ਬਿਨਾ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ ਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ, ਜੋ ਤਲਾਕ ਬਿਨਾ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (MTP) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ X ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ MTP ਰੂਲਜ਼, 2003 ਦੇ ਰੂਲ 3B(c) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਤੇ ਅਧਾਰ ਕੀਤਾ।

ਪੇਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ:
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੇਟੀਸ਼ਨਰ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਮੰਗਿਆ। 11 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ 18 ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਹੇਜ ਲਈ ਕੁਟਿਲਤਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਗੋਪਨ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਅਸੰਭਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਮਹਿਲਾ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਰਭਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਫੈਸਲਾ:
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਾਇਆ:
"ਕੀ ਪੇਟੀਸ਼ਨਰ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ?"
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "marital status ਦੇ ਬਦਲਾਅ" ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਕਸਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੇਟੀਸ਼ਨਰ, ਜੋ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, MTP ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।

MTP ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੱਕ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ:
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ MTP ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਕ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ:
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ (CMO) ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ MTP ਐਕਟ ਅਤੇ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

#PunjabHaryanaHighCourt #WomenRights #MTPAct #DomesticViolence #ReproductiveRights #CourtVerdict #PregnancyTermination #LegalRights



Posted By: Gurjeet Singh