ਮੋਗਾ: ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੇਂਜ ਦੀ IGP ਨੀਲਾਂਬਰੀ ਜਗਦਲੇ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉਸਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ SHO ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਨੇ ਉਸ ਅਤੇ PHG ਗੁਰਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ‘All Is Well’

ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “All is well, all is well, all is well.” ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ਦੇਖੋ, ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੋਡਿਊਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,” “ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ” ਅਤੇ “ਬਿਲਕੁਲ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲਡ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਭਰਿਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਮੋਗਾ SSP ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ

ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੋਗਾ SSP ਦੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ DSP ਧਰਮਕੋਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

NDPS ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼

ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DSP ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਸਨ।

ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਂਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

IGP ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਿਨਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ

IGP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ Government Employees Conduct Rules, 1966 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ “black sheep” ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ IGP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਜਬ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ, ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ DGP, Special DGP (Law and Order), IG (Intelligence) ਅਤੇ ਮੋਗਾ SSP ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।