ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1 ਅਕਤੂਬਰ-

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ “ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026” ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ. ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 16 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੱਤ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੀ ਸੋਧ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ “ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ” ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ. ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇਰੀ ਸੋਧ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ, ਜਦਕਿ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸ. ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ 29 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਪੰਜ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਸ. ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ. ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੱਤ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।