ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 2026 ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ “ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ” ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

₹5,000 ਤੋਂ ₹30,000 ਤੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ₹5,000, ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ₹10,000 ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ₹30,000 ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ “ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ” ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰੈੱਡ-ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਲ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2025 ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ 5,114 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 53% ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 93% ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੌਪ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਸਾੜੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਤ ਥੋਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਗੇ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਘੱਟ ਅੱਗ, ਵੱਧ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੱਧ ਮੌਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।