ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 180 ETT Teachers Union (ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕੇਸ) ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।

ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ (ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ) ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ 180 ETT Teachers Union ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ।

ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਾਰੂ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪੱਖ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਮਲ ਠਾਕੁਰ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਗੌਰਵ ਕਾਂਤ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 180 ETT Teachers Union (ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ) ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।