केंद्रीय बजट 2025-26: मुख्य घोषणाएँ और प्रमुख बातें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत किया, जिसमें कृषि, MSME, निवेश और निर्यात पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अलावा, वित्तीय सुधारों को लागू करके आर्थिक विकास को गति देने की योजना बनाई गई है।

बजट अनुमान 2025-26

ब्याज रहित प्राप्तियां ₹34.96 लाख करोड़ और कुल व्यय ₹50.65 लाख करोड़ निर्धारित किया गया है। शुद्ध कर प्राप्तियां ₹28.37 लाख करोड़ होने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा 4.4 प्रतिशत और पूंजीगत व्यय ₹11.21 लाख करोड़ (GDP का 3.1 प्रतिशत) तय किया गया है।

कृषि: किसानों की समृद्धि को बढ़ावा

100 कृषि जिलों में उत्पादकता और ऋण सुविधा बढ़ाने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। 6-वर्षीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत अरहर, उड़द और मसूर दालों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसे अगले चार वर्षों तक NAFED और NCCF द्वारा खरीदा जाएगा। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी ताकि उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। उच्च उपज बीजों के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया जाएगा, जिसमें 100 से अधिक बीज किस्मों को विकसित किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की ऋण सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है।

MSME: छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाना

MSME के निवेश और टर्नओवर की सीमा को 2.5 गुना और 2 गुना तक बढ़ाया गया है। ₹10,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स स्टार्टअप्स के लिए घोषित किया गया है। उद्योग पंजीकरण पोर्टल ‘उद्य्म’ पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए ₹5 लाख की विशेष क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की जाएगी। पहली बार व्यवसाय शुरू करने वाले 5 लाख उद्यमियों (महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) के लिए ₹2 करोड़ तक का टर्म लोन देने की योजना बनाई गई है।

निवेश: आधारभूत संरचना और सामाजिक सुधार

राज्यों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ₹1.5 लाख करोड़ का ब्याज-मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। शहरी विकास के लिए ₹1 लाख करोड़ का फंड स्वच्छता और पुनर्विकास योजनाओं के लिए आवंटित किया गया है। 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स स्कूलों में स्थापित की जाएंगी और गांवों के स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। शिक्षा के लिए ₹500 करोड़ का एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी।

निर्यात और वित्तीय सुधार

निर्यात प्रोत्साहन मिशन शुरू किया जाएगा, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात को लक्षित रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। ‘भारत ट्रेडनेट’ (BharatTradeNet) नामक एकीकृत व्यापार दस्तावेज़ और वित्त पोषण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दी गई है। ग्रामिण क्रेडिट स्कोर योजना शुरू की जाएगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण लेने में आसानी होगी। जन विश्वास विधेयक 2.0 के तहत 100 से अधिक नियमों को अपराध मुक्त किया जाएगा ताकि व्यापार करना आसान हो सके।

केंद्रीय बजट 2025-26 का उद्देश्य भारत की आर्थिक नींव को मजबूत करना, उद्यमिता को बढ़ावा देना और दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि को सुनिश्चित करना है।