ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਐਕਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਵਰੀ, 2020 ਦੇ 10 ਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕ ਵਜੋਂ ਸੂਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।" ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ l ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1955 ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 11 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ l ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ l ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ । ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਗੁਆਂਡੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ (ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ) ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਸਮਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ l
