ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਰੁਕੀ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਵਜ੍ਹਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਜਨਵਰੀ 2027 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

22 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਰਜ਼ੀ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ 'ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ' ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਵੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਨਪੁੱਟ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੱਖਵਾਦ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਅਧੀਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO) ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਸਦੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੋਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ।

ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?

ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਮੀ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਜਨਵਰੀ 2027 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਬਕਾਇਆ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।