ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਬਣਿਆ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (UCC) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਅੱਜ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (UCC) ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਇਹ ਕੋਡ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਸੰਪਤੀ, ਵਾਰਸਤਾ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਗੋਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਐਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਕੋਡ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 2022 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਕੋਡ ਸੀ। ਕੋਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਉਣ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ

• ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ 21 ਸਾਲ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਰਹੇਗੀ।
• ਬਹੁਵਿਵਾਹ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
• ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 'ਜਾਇਜ਼ ਸੰਤਾਨ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ।
• ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ ਅਤੇ ਇੱਦਤ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮੁਦਾਇ ਮਾਨਦੇ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੋਡ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਵਾਰਸਤਾ ਅਤੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਸਰ

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਣੀ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਕਯਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਗੋਆ ਵਿੱਚ 1867 ਦੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਵਾਰਸਤਾ ਲਈ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।