ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, NHRC ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
- ਪੰਜਾਬ
- (Asia/Kolkata)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਲਾਈਨ): ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2 ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਖ਼ੁਦ ਡੀਜੀਪੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ 12 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 14 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ 1 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਵਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
NHRC ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 24 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (Action Taken Report) HRCNet ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਰਾਜ਼
2 ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ NHRC ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 10 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
NHRC ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1993 ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ NHRC ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ NHRC ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
