SYL ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ 16 ਮਾਰਚ 2027 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
- ਪੰਜਾਬ
- (Asia/Kolkata)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਮਾਰਚ 2027 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਖ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ SYL ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਲ 2002 ਅਤੇ 2004 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਮਾਰਚ 2027 ਲਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ SYL ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਹਮਣੇ YSL (ਯਮੁਨਾ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ) ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 4 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਰੀਬ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2002 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 1981 ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ SYL ਨਹਿਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ (ਸਟੇਟਸ ਕੋ) ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਰਪਲੱਸ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 17.17 MAF ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 12.93 MAF ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਵਾਦ
SYL ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਲ 1990 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਜਨਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।