ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਐਕਟ, 1967 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 3-ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।