ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ: CBI ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਅਵਾ

ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓ ਐੱਸ ਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਸਲ ਫਾਈਲਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਲ) ਨੰਬਰ 35950 ਆਫ 2026 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁੱਢਲੇ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 294 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ 32 ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 86 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ CBI ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਰਾਜਬੀਰ

ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜਬੀਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਧਾਰਾ 226 ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਤਹਿਤ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਸੀ।

2023 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ 251 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2023 ਤੋਂ 2026 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ, ਸੀ ਐੱਲ ਯੂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨਿਤਿਨ ਗੋਇਲ, ਜਿਤਿਨ ਗੋਇਲ, ਰੋਮੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਜਨ, ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।