ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਮੰਗੀ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ
- ਪੰਜਾਬ
- (Asia/Kolkata)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 186.59 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 180 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ 6.59 ਲੱਖ ਟਨ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ 200 ਲੱਖ ਟਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ (ਸੀਸੀਐੱਲ) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਸੀਐੱਲ 48,581 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 57,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਅਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 180 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ 48,581 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਸੀਐੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਝਾੜ ਕਰੀਬ 32 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲ ਪਹੁੰਚਣ ਪਿੱਛੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਣ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰੀਦ 192 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 2,591 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,636 ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 955 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹਨ। ਮਾਝੇ ਅਤੇ ਦੋਆਬੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।