Punjab Arms Licenses: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ, 32,303 ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ
- ਪੰਜਾਬ
- (Asia/Kolkata)
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਖਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਅਧੀਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ।
ਅਸਲਾ ਐਕਟ 1959 ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਨਿਯਮ 2016 ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ 1959 ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 2016 ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਨਵਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਅਧੀਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3.46 ਲੱਖ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨਵਿਆਏ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 3.46 ਲੱਖ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 4.40 ਲੱਖ ਹਥਿਆਰ ਦਰਜ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 32,303 ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।