ਦਿੱਲੀ ਦੇ 9 ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ
- (Asia/Kolkata)
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 9 ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਜਲ-ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ 34 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਉਦਯੋਗ ਨਗਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਭੂਮੀਗਤ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਡਕਟ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਡਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਜਲ-ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਧੂੜ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਬਣਨਗੇ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।
