ਯੂ.ਪੀ. ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ 145 ਸੀਟਾਂ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟੇਗੀ - ਕੀ ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ?

2026 ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ, ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਬਾਦੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੀਟ ਵੰਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟਿਕਾਉ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 888 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 49 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 8% ਤੋਂ 5.4% ‘ਤੇ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਕੇਲਾ 145 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ?

🔹 ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਗੁਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

🔹 ਸਿਆਸੀ ਅਸਮਤਲਤਾ: ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ FPTP (First-Past-The-Post) ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਹਿੰਦੀ ਬੇਲਟ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ, ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਨਿਮਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

🔹 ਸੰਘੀ ਧਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਖਤਰਾ: ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸੰਜੋਗੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ (federal structure) ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਨਸਾਫ਼ਪੂਰਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੱਲ:

✅ ਸੀਟ ਵੰਡ ‘ਚ ਸੰਤੁਲਨ: ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਰਥਿਕ ਯੋਗਦਾਨ, ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

✅ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਘੀ ਧਾਂਚਾ: ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਵਧਾਵਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਤਾਕਿ ਉਹ ਸੰਘੀ ਅਸਮਤਲਤਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।

✅ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਸੀਟਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਜ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ‘ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣੇ ਰਹਿਣ।