ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ: NCR ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ, ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ’ਤੇ ਰਾਤ 8 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ; ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ’ਤੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਤੈਅ

ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (NCR) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਗ਼ੈਰ-NCR ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (HSPCB) ਨੇ ਗ਼ੈਰ-NCR ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ), ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-NCR ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

NCR ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ NCR ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਤਹਿਤ 28 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਭੰਡਾਰਨ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਗ਼ੈਰ-NCR ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਗ਼ੈਰ-NCR ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੜੀਵਾਰ ਪਟਾਕਿਆਂ (ਲੜੀਆਂ) ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੀਅਮ ਲੂਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵਰਗੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ

ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ’ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਰਾਤ 11:55 ਵਜੇ ਤੋਂ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੁਕਮ

ਇਹ ਹੁਕਮ ਐੱਮ.ਸੀ. ਮਹਿਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 17 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਧਾਤ ਦੇ ਕਣ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਰਸਾਇਣ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ PM2.5 ਅਤੇ PM10 ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। NCR ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਰੁਚਿਕਾ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ NCR ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।”