ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ: 23 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ, 2 ਕਰੋੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ
- ਪੰਜਾਬ
- (Asia/Kolkata)
ਮਾਨਸਾ, 4 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਲਾਈਨ): ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 22-23 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ
ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ
ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੀਮ ਸਿੰਘ, ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫਲੈਕਸ ਬੈਨਰ ਪਾੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸ਼ੇਰੋਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੇ ਸਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਭੰਮੇ ਕਲਾਂ ਦੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ।
- ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ।
- 13 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੂਲ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ।
6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੋਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਤਲ
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣਿਆ ਤਣਾਅ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
